हिमालयको पीडा र नेपालको अधिकार: विपद्पछिको सहयोग मात्र होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ

 नेपाल–तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रमा २६ अगस्ट २०२६ मा आएको विनाशकारी बाढी केवल एउटा प्राकृतिक विपद् होइन—यो बदलिँदो हिमालय, कमजोर हुँदै गएको हिमनदी प्रणाली र जलवायु संकटले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले भोगिरहेको बढ्दो जोखिमको गम्भीर चेतावनी हो।

नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रक केरुङ्ग बाट करिब ३५ किमि माथि तिब्बततर्फका उच्च हिमाली भागमा भएको हिम तथा चट्टानको ठूलो स्खलनले नदीको बहाव अवरुद्ध गरी अस्थायी जलाशय/डेब्रिस ताल बनेको र त्यसपछि अचानक ठूलो पानी तथा लेदोको बहाव तलतर्फ आएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अध्ययन तथा satellite-based observations ले संकेत गरेका छन्। नेपालका अधिकारीहरूले पनि ice avalanche र त्यसपछि बनेको debris lake फुट्नु सम्भावित कारण भएको बताएका छन्।

हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेका DUDANG, XIADANG र XI’AERTANG क्षेत्रका satellite images ले पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमताल, हिमनदी र पानीको बहावबीच कति संवेदनशील सम्बन्ध छ भन्ने देखाउँछन्। तर ती तस्वीरलाई अन्तिम वैज्ञानिक प्रमाण मान्नुभन्दा थप satellite analysis, hydrological modelling र field verification आवश्यक छ।

यस विपद्ले नेपालमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। पछिल्लो उपलब्ध विवरणअनुसार नेपालतर्फ कम्तीमा १५७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ र सयौँ मानिस अझै बेपत्ता छन्। सडक, पुल, बस्ती, विद्युत् तथा जलविद्युत् संरचना र सीमावर्ती पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ।

यो एउटा जिल्लाको समस्या मात्र होइन। यसले नेपालको पर्यटन, व्यापार, जलविद्युत्, यातायात, स्थानीय अर्थतन्त्र र दीर्घकालीन विकास माथि समेत गम्भीर असर पार्ने सम्भावना छ।

यो विपद्लाई केवल ‘प्राकृतिक प्रकोप’ भनेर पन्छाउन मिल्दैन

हिमालय विश्वकै तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको पर्वतीय क्षेत्रमध्ये एक हो। तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको अस्थिरता, हिमतालको विस्तार, permafrost degradation, हिमपहिरो तथा landslide जस्ता जोखिमहरू एकअर्कासँग जोडिँदै गएका छन्।

यसअघि पनि यही सीमावर्ती क्षेत्रमा हिमताल तथा आकस्मिक बाढीका घटनाले ठूलो क्षति पुर्‍याइसकेका छन्। २०२५ मा समेत Bhotekoshi/Lhende क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो पूर्वाधार क्षति पुर्‍याएको थियो।

त्यसैले अब प्रश्न केवल “बाढी किन आयो?” भन्ने होइन।

प्रश्न यो पनि हो—

हिमालयमा जोखिम बढ्दै जाँदा नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देशलाई कसले सहयोग गर्ने?

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग के माग गर्नुपर्छ?

नेपालले राहतका लागि मात्र सहयोग माग्नु पर्याप्त हुँदैन। यो अवसरलाई Climate Justice को मुद्दासँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बलियो रूपमा उठाउन आवश्यक छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, World Bank, Asian Development Bank, Green Climate Fund, Global Environment Facility, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा मित्रराष्ट्रहरूले नेपालका लागि विशेष Himalayan Disaster Recovery and Resilience Fund स्थापना गर्नुपर्छ।

यस कोषमार्फत:

• मृतक तथा प्रभावित परिवारलाई विशेष राहत तथा पुनर्स्थापना;
• ध्वस्त सडक, पुल र विद्युत् संरचनाको पुनर्निर्माण;
• जलविद्युत् आयोजना तथा निजी क्षेत्रको क्षतिको पुनर्स्थापना;
• प्रभावित पर्यटन व्यवसायी तथा स्थानीय उद्यमीलाई concessional loan र grant;
• उच्च हिमाली क्षेत्रमा अत्याधुनिक flood तथा GLOF early-warning system;
• satellite-based glacier तथा glacial lake monitoring;
• सीमापार real-time hydrological data sharing;
• हिमताल र हिमनदीको नियमित scientific assessment;
• स्थानीय समुदायका लागि emergency evacuation system;
• सुरक्षित पुनर्वास तथा resilient infrastructure निर्माण

गर्नुपर्छ।

नेपाललाई ‘Climate Loss and Damage’ अन्तर्गत विशेष प्राथमिकता

नेपालले विश्वव्यापी जलवायु संकटमा तुलनात्मक रूपमा निकै कम योगदान गरे पनि यसको असर भने अत्यन्त गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई सामान्य विकास सहायता मात्र होइन, Loss and Damage financing अन्तर्गत विशेष सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ।

यो सहयोग ऋणको रूपमा मात्र होइन, सम्भव भएसम्म grant, subsidy र अत्यन्त सहुलियतपूर्ण financing को रूपमा हुनुपर्छ।

किनकि विपद्मा आफ्नो घर, परिवार, रोजगारी, पूर्वाधार र सम्पत्ति गुमाएको समुदायलाई फेरि ठूलो ब्याजको ऋण थोपर्नु न्यायसंगत समाधान होइन।

चीनसँग पनि अझ बलियो सीमापार सहकार्य आवश्यक

हिमनदी, हिमताल र नदीले राजनीतिक सीमा चिन्दैनन्।

तिब्बतमा बनेको वा फुटेको हिमताल/डेब्रिस तालको असर केही मिनेट वा घण्टामै नेपालतर्फ आइपुग्न सक्छ। त्यसैले नेपाल र चीनबीच real-time satellite, rainfall, river level, glacier movement र lake-level data sharing mechanism स्थापना गर्न अत्यन्त आवश्यक छ।

सीमापार जोखिमका लागि साझा emergency protocol, संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन र तत्काल warning प्रणाली निर्माण गरिनुपर्छ।

एक देशले मात्र आफ्नो भूभागको जोखिम हेरेर पुग्दैन। Himalayan disaster management must become a transboundary responsibility.

अब नेपालले चुप लागेर बस्नु हुँदैन

यो विपद्लाई केवल केही दिनको राहत अभियानमा सीमित गर्नु हुँदैन।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ—

“हिमालयको जोखिम विश्वव्यापी जलवायु संकटको परिणाम हो भने यसको आर्थिक र मानवीय मूल्य नेपालले एक्लै तिर्न सक्दैन।”

नेपाललाई तत्काल राहत चाहिन्छ।

नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि ठूलो आर्थिक सहायता चाहिन्छ।

नेपाललाई जलवायु अनुकूलनका लागि दीर्घकालीन लगानी चाहिन्छ।

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—

नेपाललाई आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय चाहिन्छ।

आजको यो विनाश केवल नेपालका लागि चेतावनी होइन। हिमालयबाट निस्कने नदीहरूले भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान तथा चीनसम्मका करोडौँ मानिसको जीवनसँग सम्बन्ध राख्छन्।

त्यसैले हिमालयमा आउने हरेक ठूलो हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट वा glacier collapse लाई स्थानीय घटना भनेर हेर्नु हुँदैन। यो सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको साझा सुरक्षा चुनौती हो।

अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई केवल सहानुभूति होइन—स्रोत, प्रविधि, अनुदान, पूर्वसूचना प्रणाली र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण सहयोग दिनुपर्छ।

नेपाल पीडित मात्र होइन, हिमालयको अग्रपंक्तिमा उभिएको देश हो।

हिमालय जोगाउनु भनेको नेपाललाई मात्र जोगाउनु होइन।

यो दक्षिण एसियाको भविष्य जोगाउनु हो।